बुटवलको नयाँगाउँ खानेपानीमा अनियमितता भएको भन्दै उपभोक्तासहितको साधारणसभा बोलाउन माग

बुटवल । बुटवलको मा अनियमितता भएको भन्दै  उपभोक्तासहितको साधारणसभा गर्न माग गरेका छन् ।

गिरिप्रसाद मरासिनी, बामदेव भुसालसहितका २६ जना परिषद् सदस्यहरुले उपभोक्तासहितको साधारणसभा गर्नका लागि माग गरेका हुन् । चरम आर्थिक दुरुप्रयोग भएकाले गल्ती लुकाउनका लागि उपभोक्तासहितको साधारणसभा बोलाउनका लागि कार्यसमिति डराएको उनीहरुको दाबी रहेको छ ।

संशोधित विधानको बुदाँ नंम्बर १८(६) मा सम्पूर्ण उपभोक्ता सदस्य वार्षिक साधारणसभामा सहभागि हुन पाउने व्यवस्था भएता पनि उपभोक्ताको अधिकारलाई कुन्ठित गरि बोलाइएको साधारणसभा आफुहरुलाई मान्य नहुने परिषद् सदस्य गिरिप्रसाद मरासिनीले बताए । साथै साधारण सभामा प्रस्तुत हुने विषय पहिला नै परिषद् सदस्यलाई जानकारी गराउनु पर्नेमा आफ्ना गल्ती लुकाउनका लागि पहिला नै साधारणसभामा प्रस्तुत हुने एजेण्डा सार्वजनिक नगरिएको बताए ।

खानेपानी संस्थाको नियमित रुपमा साधारणसभा नहुने गरेकाले चरम आर्थिक दुरुप्रयोग भएको मरासिनीले बताए । उपभोक्ता समितिसहितको साधारणसभा बोलाउँदा खर्च धेरै हुन्छ भन्ने तर्क हास्यास्पद रहेको अर्का परिषद् सदस्य बामदेव भुसालले बताए ।

यस्तै खानेपानी संस्था अन्तर्गत बँदेल पोखरी टंकी संरक्षण गर्न विनियोजन भएको बजेटमा आर्थिक अनियमितता भएता पनि त्यस  सम्बन्धमा अहिलेसम्म छानबीन नगर्नुले कार्यसमितिकै मिलेमतोमा आर्थिक अपचलन भएको पुष्टि गरेको भुसालले बताए ।

लागत स्टीमेट अनुसार ४ लाख ८७ हजार मर्मत गर्ने भनेता पनि ४ लाख ९७ हजार भुक्तानी दिइएको बताउँदै भुसालले काम गुणस्तरहिन रहेको बताए । अहिलेसम्म ३ पटक मर्मत गरिसकिको समेत भुसालले बताए ।

टंकी संरक्षण गर्नका लागि कार्यसमिती सदस्य कृष्णप्रसाद भुषालको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन गरिएको थियो । यस सम्बन्धमा आफुहरुले अध्यक्ष मिना जिसिलाई ज्ञापनपत्र बुझाए पनि छानबीनका लागि चासो नदिएको बताए ।

यस्तै इन्धनका नाममा झन्डै १२ लाख खर्च भएको बताउँदै उपभोक्ताले आफुले तिरेको पैसाको यर्थात जानकारी पाउनका लागि पनि उपभोक्तासहितको साधारणसभा आवश्यक रहेको बताए ।

‘अहिले लाइन नियमिति रुपमा नै आउँछ, तर पनि इन्धनको नाममा १२ लाख खर्च भएको छ, उपभोक्ताले आफुले तिरेको पैसाको यर्थात जानकारी पाउनै पर्छ, भए साधारणसभा हामी बहिष्कार गछौँ,’ उनले भने ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि फागुनसम्म गरिएका आर्थिक निणर्यहरु अवैधानिक र कानुन विपरित रहेको परिषद् सदस्य भुसालले बताए ।