कांग्रेस संस्थापनइतर समूहको निश्कर्ष : अनुशासन कारबाही पूर्वाग्रही

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संस्थापन इतर समूहले पार्टी भित्रको अनुशासन कारबाही पूर्वाग्रही भएको निश्कर्ष निकालेको छ । नेता शेखर कोइराला समूहका नेताहरूको बैठकले पार्टी संस्थापनले गरेको अनुशासनको कारबाही वैधानिक नभएको बताएको छ ।

बैठकमा सहभागी नेता राजेन्द्र बजगाईंका अनुसार पार्टीको अनुशासन आयोगले कोइराला निकटका नेताहरूलाई गरेको कारबाही वैधानिक नभएको निष्कर्ष निकालेको हो । ‘उजुरी, निवेदन परेको समय अवधिको हिसाबले ६ महिनाभित्रमा कारबाही गर्नुपर्ने विधानले भनेको छ, त्यो पनि घन्टा मिनेट नै गनेर, त्यो अनुरूप नभएको भएर यो (कारबाही) वैधानिक छैन भन्ने कुरामा छलफल भयो,’ उनले भने

काठमाडौंको विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बसेको बैठकमा नेता कोइरालाले अनुशासनको कारबाहीप्रति असहमति राखेका र अनुशासन समितिका दुई सदस्यले यो कारबाहीप्रति नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेको जानकारी दिएका थिए ।

बैठकमा सहभागी नेता अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार अनुशासनको कारबाही पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले भएको बारे छलफल भएको बताए । ‘पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले ठूला ठूला योगदान दिएका साथीहरूलाई कारबाही भएको छ, पुनरावेदन दिएपछि यसबारे केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल गर्छौं,’ उनले भने, ‘हामी ती साथीहरूलाई अन्याय हुन दिंदैनौं ।’ उनले थपे, ‘विधान र विधानको नियमावलीभन्दा बाहिर गएर भएका कुनै पनि कारबाहीहरूलाई हामी स्वीकार गर्दैनौं।’नेपाली कांग्रेसले चुनावमा अन्तरघात गरेको प्रदेशका पूर्वमन्त्री, प्रदेश महामन्त्री, जिल्लाका वर्तमान र पूर्व सभापति, महासमिति सदस्य लगायत १८ जनालाई कारबाही गरेको छ । गत निर्वाचनमा कांग्रेस र आफ्नो दलले समर्थन गरेका उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै परेको उजुरी उपर स्पष्टीकरण सोधिएको र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त नभएको कारण देखाउँदै पार्टीबाट निष्कासन गरिएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ ।

गण्डकीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनीका महामन्त्री विक्रम खनाल र खोटाङ जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राईलाई एक वर्षका लागि निष्कासन गरिएको छ । यसैगरी कास्कीका पूर्वसभापति कृष्ण केसीलाई तीन महिनाका लागि निष्कासन गरिएको छ । कांग्रेसले एक वर्ष, छ महिना र तीन महिनाको समय अवधि छुट्याएर नेता–कार्यकर्ताहरुलाई कारबाही गरेको हो ।