कांग्रेसको किचलोले सरकारले पाएन पूर्णता : गाँठो फुकाउन कांग्रेस नेता र सबै मन्त्रीसहित मुख्यमन्त्री

काठमाण्डौंमा

रामप्रसाद आचार्य

रुपन्देही ।

नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री छान्ने विषयमा भएको किचलोका कारण लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । १२ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीसहित ९ जना मात्रै मन्त्री रहेका छन् । साउन ७ गते मुख्यमन्त्री बनेका चेतनारायण आचार्यसहित ९ मन्त्रीले शपथ लिएका थिए । सोही दिन नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बनेर सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गर्न लागेका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिलसिनालाई शपथपूर्व पाटीबाटै रोकिएपछि किचलो बढेको हो । पार्टीको संस्थापन समूहमा रहेका तिमिलसिनालाई इतर समूहमा रहेका प्रदेश अध्यक्ष अमरसिंह पुनसहितको नेतृत्वबाट तीव्र दवाव आएपछि रोकिएको थियो । त्यसपछि साउन १८ गते मन्त्रीहरुले पनि कार्यविभाजन पाउने र कांग्रेसबाट पुनः जन्मजयलाई सरकारमा पठाउने तयारी गरिएपनि पुनः उनलाई रोकिएको छ । पटक पटक आफ्नो नाम पहिले चर्चामा ल्याएर विवाद बढाउने र बन्न नदिनेहरु सक्रिय भएको प्रमुख सचेतक तिमिल्सिनाको गुनासो छ । एमाले कांग्रेस गठबन्धन गर्दा नै मुख्यमन्त्रीसहित ५ मन्त्रालय एमाले र ५ मन्त्रालय कांग्रेसले पाउने र पहिलो दिन नै सरकारलाई पूर्णता दिने समझदारी गरेका थिए । तर अहिलेसम्म रोकिएको छ । दुई दलको सहमतिकै समयमा दुई मन्त्रालय साना दललाई दिने समझदारी भएको थियो । यही अनुसार साना दलबीच पनि उस्तै आकांक्षा बढेको छ । अहिलेको गठबन्धनमा रहेर सरकारमा जान जनमत, लोसपा, जसपा, जसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति सबै तयारी छन् तर मन्त्रालय जम्मा दुई वटा मात्रै छन् ।   मन्त्री भूमिश्वर ढकालका अनुसार सरकारबारे सबै विषयमा छलफल गर्न मुख्यमन्त्रीसहित कांग्रेस दलका नेता डिल्ली चौधरीसहितका मन्त्रीहरु काठमाण्डौमा रहेको र दुई दिनपछि मात्रै फर्कने बताए । ‘तीन मन्त्री थप्न बाँकी छ, कांग्रेसबाट नाम टुंगो लागेको छैन, अशोक राईवाला जसपाबाट अवधेश त्रिपाठीको नाम आएको छ, अर्को कसले पाउने टुंगो छैन, हामी सबै काठमाण्डौं छौं, फर्केपछि मात्रैअघि बढ्छ’ उनले भने ।

सरकारले पूर्णता नपाएसँगै तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य आफैँले राखेका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अहिले मुख्यमन्त्रीसँग छ ।

लोसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सन्तोष पाण्डेले सरकारमा जाने निर्णय भए पनि मन्त्रालयबारे टुङ्गो नलागेको बताए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता धर्म बहादुर चौधरीले सरकारमा सामेल हुने विषयमा सामान्य छलफल भएको तर केही निचोड नआएको जनाए । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आचार्य भने राजनीतिक भेटघाटका लागि काठमाडौँ गएका छन् । मुख्यमन्त्री फर्किएपछि साना दलसहित बाँकी मन्त्रीको नाम टुङ्ग्याउने सरकारका प्रवक्ता एवं कृषिमन्त्री दिनेश पन्थीले बताए । उनले सरकारमा लैजाने विषयमा ४ वटा साना दलसँग छलफल भए पनि अझै कुन मन्त्रालय कसलाई दिने भन्ने नटुङ्गिएको बताए । मुख्यमन्त्री काठमाडौँबाट फर्किएपछि सरकारलाई पूर्णता दिने उनको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले आफ्नो पार्टीको कोटामा परेको थप एक जना मन्त्री टुङ्ग्याउन कुनै समस्या नभएको दाबी गरे ।देउवाविरुद्ध बैठकमै आक्रोश पोखे प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनलेनेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले आक्रोश पोखेका छन् ।

बिहीबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा लुम्बिनी सभापति पुनले नेतृत्वको निरंकुश कार्यशैलीले पार्टीलाई प्रदेश तहलाई कमजोर बनाएको भन्दै खनिएका हुन् ।सभापति पुनले सभापति शेरबहादुर देउवाको चर्को आलोचना गदै पार्टी प्रदेशको अन्तरसम्बन्ध, अन्तरसमन्वय र सहअस्तित्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कुल्चिदै पार्टी नेतृत्वले नेपाली जनतामा संघीयता र प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा पैदा गराएको बताउँदै नेतृत्वको निरंकुश कार्यशैलीले पार्टीको प्रदेश संरचना कमजोर बनेको बताए ।

ुसंघीयता एवं समावेशिताको मर्म र पार्टीको विधान ९नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधान, २०१७ को परिच्छेद ४ दफा १३ को ७ ९ठ० ० अनुसार प्रदेश पार्टीको अन्तरसम्बन्ध, अन्तरसमन्वय र सहअस्तित्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कुल्चिदै नेपाली जनतामा संघीयता र प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा पैदा भैरहेको बेला कांग्रेसका आम साथीहरूको भावना विपरीत यस किसिमको निरङ्कुश कार्यशैलीले पार्टीको प्रदेश संरचना कमजोर बन्ने ठहर छ,ु उनले भने, ुतसर्थ उक्त निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न कांग्रेस केन्द्रीय नेतृत्वलाई हार्दिक आग्रह गर्छु ।ु

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मन्त्री पठाउँदा कुनै पनि सल्लाह नगरेको र पार्टीको प्रदेश नेतृत्वलाई बाइपास गरिएको भन्दै सभापति पुनले आपत्ति जनाएका थिए । मन्त्री सिफारिसको निर्णय नसच्याए विद्रोह हुने चेतावनी पुनले पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वलाई चेतावनी दिएका थिए ।

सभापति पुनले शक्तिशाली समीकरणका नाममा पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनलाई बेवास्ता गरेर नेतृत्व अगाडि बढ्न नपाउने बताए । ुकांग्रेस र एमालेको शक्तिशाली गठबन्धन बनेको छ । गठबन्धनले जनतामा सकारात्मक विश्वासको सञ्चार गरेको छ । यो गठबन्धनमार्फत जनतामा रहेको निराशा र राजनीतिक दलप्रति देखिएको वितृष्णालाई चिर्न हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ,ु उनले भने ।

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको धारणाः गठबन्धन र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका सन्दर्भमा

हालै मात्र नेपाली कांग्रेस र नेकपा ९एमाले० को शक्तिशाली गठबन्धन बनेको छ ्र यस गठबन्धनले जनतामा सकारात्मस विश्वासको संचार गरेको छ ्र यो गठबन्धन मार्फत जनतामा रहेको निरासा र राजनीतिक दलप्रति देखिएको वितृष्णालाई चिर्न हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ्र तर शक्तिशाली समिकरणको नाममा पार्टी भित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनलाई वेवास्ता गर्दै नेतृत्व अगाडी बढ्न पाइदैन ्र पार्टीमा एक पक्षले अर्को पक्षमा माथि एकलौटी तरिकाले सर्वसत्ताबाद लाड़ने निर्णय स्वीकार्य छैन ्र  कांग्रेस सबिको साझा घर हो ्र यो पार्टी हाम्रो पनि हो ्र सबैको समान सहभागिता, अपनत्व र सह(अस्तित्व हुन् जरूरी छ ्र

पार्टीमा अनुसाशन र लगनशीलताका सन्दर्भमा :नेपाली कांग्रेसमा स्थानीय तह, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारलाई असहयोगको गतिविधि गर्ने र पार्टीको नियम तथा आचरणका विरुद्ध जाने व्यक्तिहरूको पार्टी तथा सार्वजनिक लाभका पदमा मनोनयनले प्राथमिकता दिई रहेको छ ्र यसले पार्टी नेतृत्वप्रति गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ भने गराउन्डमा पार्टीप्रति प्रतिबद्ध भएर काम गरि रहेका साथीहरू निरासा मात्र होइन कसका लागि र किन सक्रिय हुने भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् ्र के नेतृत्वको यहि प्रकृतिका निर्णयले पार्टी रहन्छ रु के यो पार्टीमा अनुशासन, लगानाशिला, र इमान्दारिता मापन हुन छोडेको हो रु

भातृ तथा सुवेच्छुकका सन्दर्भमाः

पार्टीका विभिन्न भातृ तथा सुभेच्छुक संगठनलाई नेताहरु मार्फत मनोमानी रुपमा दूरुपयोग भइरहेको छ । यसको पछाडीको मुख्य कारण केन्द्रवाट नेतृत्व तोक्ने र समयमा नियमित अधिवेशन नगर्ने हो । त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सबै भातृ तथा सुभेच्छुक संगठनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित तहगत पार्टीलाई दिने र विधानमा नै प्रस्त समयसीमा राखेर व्यवस्थित र चलायमान बनाउनुपर्छ ।

पार्टी र सरकार गठन र संचालनका सन्दर्भमाः

सरकारलाई जनमुखी र उत्तरदायी बनाउनको लागि सरकारको निर्माण, अनुगमन, समन्वय र परामर्शको जिम्मा सम्बन्धित तहका पार्टी समितिलाई जिम्मावारी दिइनु पर्छ ्र स्थानीय, प्रदेश वा संघीय सरकारमा प्रतिनीधित्व गर्ने व्यक्तिहरुले तहगत समन्वय तथा संवादमार्फत पार्टीको भिजन अनुसार सरकार चल्नु पर्छ । सिद्दान्त र पार्टीको नियम विपरित व्यक्तिगत स्वार्थ तथा लाभका लागि काम गर्ने छुट कसैलाई छैन ्र

प्रतिनिधि चयनका सम्बन्धमाः

कुनै पनि तहका पदमा रहेका व्यक्तिहरु स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने । अधिवेशन तल्लो तहबाट नै प्रतिनिधि चयन भएर माथिल्लो तहमा सहभागी हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ ्र

तल्लो तहमा अधिकार प्रत्यायोजनका सन्दर्भमाः

नेपाली कांग्रेस नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी हो ्र संघीयताको सफल र प्रभावकारी कार्यन्वयनमा यसको महत्वपूर्ण भूमीका रहनु पर्थ्यो तर पार्टी नेतृत्वको पार्टी संरचनामा संघीय अभ्यासको खासै रुची राखेको देखिदैन ्र पार्टीको तल्लो तहलाई विधानमा निर्देशित अधिकार कार्यन्वयन गर्न सहजीकरण गरेमात्र पार्टीको तल्लो तह चलायमान, गतिशील र प्रभावकारी हुन् सक्छ ्र अनि मात्र पार्टी संगठन सशक्त हुन सक्छ ्र पार्टी केन्द्र तल्लोसम्म निहुरिएर गरिरहेको हस्तक्षेपले पार्टीलाई सकारात्मक परिणाम दिइरहेको छैन ्र यसले पार्टीमा थप क्षति हुने कुराबाट समयमै सचेत हुन् जरूरी छ ्र यदि सबै निर्णय केन्द्रबाट नै लाड़ने हो भने तल्लो तहका समितिको औचित्य के हो ?

संविधान प्रदत्त अधिकार पुर्ण रुपमा संघले तल्लो तहसम्म नदिदा स्थानीय तह र प्रदेशले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । तहगत संरचनाले पूर्ण रुपमा काम गर्न नसक्दा जनतामा संघीयताप्रतिको विश्वास गुम्दै गैरहेको छ । जनताको संघीयताप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण गर्न र संघीयताको औचित्यताको लागि तत् तत् तहलाई अधिकार दिने र कार्यान्वयनका लागि तहगत समन्वयलाई प्रवाभकारी बनाउनु पर्छ ।

जनसम्पर्क समितिका सन्दर्भमा ः

प्रवासमा रहेर समेत नेपाली कांग्रेसको संगठन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरि रहनु भएका जनसम्पर्क समितिका साथीहरूले पार्टीमा योगदान अनुसारको स्थान, प्रतिनिधित्व र सहभागिता नपाएको आवाज उठाईरहनु भएको छ ्र उहाँहरूलाई पार्टी संरचनाका विभिन्न तहमा सहभागिताको सुनिश्चता गर्न अपरिहार्य छ ्र गैर आवासीय नेपालिहरूले समेत पार्टीका विभिन्न तहमा निर्वाचन लड्ने पाउने पदीय प्रतिनिधित्व गराईनु पर्छ ्र  नेपाली नागरिकताका त्यागेकाहरूलाई पनि नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण, सिद्दान्त र लोकतान्त्रिक विचार आदर्शलाई विश्वव्यापी संजालमा जोड्नका लागि पार्टीका विभिन्न भूमिकामा सहभागीताको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ  ।

प्रदेश सरकार र प्रदेश समितिका सन्दर्भमा

संघीयता एवं समावेशिताको मर्म र पार्टीको विधान ९नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधान, २०१७ को परिच्छेद ४ दफा १३ को ७९ठ०० अनुसार प्रदेश पार्टीको अन्तरसम्बन्ध, अन्तरसमन्वय र सहअस्तित्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कुल्चिदै नेपाली जनतामा संघीयता र प्रदेश संरचनाप्रती वितृष्णा पैदा भैरहेको बेला नेपाली कांग्रेसका आम साथीहरूको भावना विपरित यस किसिमको निरङ्कुश कार्यशैलीले पार्टीको प्रदेश संरचना कमजोर बन्ने ठहर गरेका छौ । तसर्थ उक्त निर्णयलाई पुनर्बिचार गर्न नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नेतृत्वलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौ ्र

सार्वजनिक तथा लाभका पदमा मनोनयनका सन्दर्भमास्(

समानुपातिक र लाभको पदलाई सो व्यक्तिको जीवनकालका लागि एक पटक मात्र हुने व्यवस्था गर्नुका साथै समावेशीताको आधारभूत सिद्धान्त बमोजिम हुने गरी मात्र अवसर प्रदान गर्नुपर्ने । पार्टीले  एउटै तहको कार्यसमितिमा बढीमा २ पटकसम्म मात्र मनोनित गर्न पाउने । पार्टीबाट सिपारिस भइ विभन्न लाभको पदमा जाने व्यत्तिहरु क्षमता योग्यताको अधारमा पठाउनु पर्ने । ।आवश्यकता, औचित्यता र समय परिस्थिति बमोजिम बढीमा दोस्रो पटकसम्म अवसर दिन सकिने ्र