अधुरो धरहराको ‘बेसमेन्ट’मा ओली-बालेन आमने-सामने

ओलीले धरहरा उद्घाटन गर्दा दिएको अभिव्यक्ति स्मरण गराउँदै बालेनले भनेका थिए, ‘पार्किङ बन्द गर्न महानगरमा पत्र लेख्नुभन्दा ‘नबनेको भए म बीसौं तलामा कसरी पुगेँ ?’ भनेर निर्लज्ज प्रतिप्रश्न गर्नेहरूलाई पत्र लेख्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

२२ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुन्धारास्थित धरहरा सञ्चालनमा रहेको अन्योलबारे १५ साउन मंगलबार विवादाष्पद अभिव्यक्ति दिए ।धरहरा कुनै पालिका विशेषको होइन,’ ओलीले धरहराको स्वामित्व काठमाडौं महानगरको नभएको भन्दै आलोचना समेत गर्न भ्याए ।

‘बेसमेन्टमा पार्किङ बनिसकेको छैन, निःशुल्क पार्किङ भनेको छ, सरकारले त्यत्रो पैसा खर्च गरेको, अलिकति शुल्क लिए त निर्माणको पैसा उठ्छ नि !,’ सचिवहरूलाई निर्देशन दिने क्रममा ओलीले यो पनि भन्न छुटाएनन् ।

ओलीले धरहराको लिफ्ट खिया लागेर बसेको समेत बताए । ‘धरहराको टुप्पोबाट देखेको काठमाडौं साँच्चै मनमोहक देखिन्छ, अनि किन सञ्चालन नगर्ने ?,’ उनले कुन मन्त्रालयबाट कसरी सञ्चालन गर्ने हो, त्यसको कार्यविधि बनाउन समेत निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो निर्देशनले निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्दासमेत धरहरा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योल देखाउँछ ।

धरहरा पुनर्निर्माण जीआईईटीसी–रमण जेभीले गरिरहेको छ । ११ वैशाख २०७८ मा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माण नै नसकिई धरहराको उद्घाटन गरेका थिए । त्यसबेला १० महिनाभित्र सर्वसाधारणले चढ्न पाउने गरी निर्माण सम्पन्न गर्ने दाबी गरिए पनि हालसम्म काम सकिएको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्‍बाट काठमाडौं महानगरलाई, अनि महानगरको ठेक्का

यसो त काठमाडौं महानगरपालिकाले नै धरहराको ठेक्का दिएको थियो । १ कात्तिक २०५५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेको धरहरा ५० वर्षका लागि महानगरपालिकालाई जिम्मा लगाएको थियो ।

तर, तत्कालीन मेयर केशव स्थापितले भने महानगरपालिकाको स्वामित्वमा आउनु पाँच महिनाअघि ‘साइड वाकर्स’ कम्पनीलाई धरहरा सञ्चालन जिम्मा दिएका थिए ।

स्वामित्वमा नआउँदै धरहरा सुम्पेको भनेर टेबहालका गौतम डंगोलले अदालतमा मुद्दा हालेपछि सर्वोच्च अदालतले स्थापितको निर्णय उल्टाइदिएको थियो । तर, २०५५ सालको निर्णय उल्टिए पनि ३१ वैशाख २०६१ मा साइड वाकर्स र काठमाडौ महानगरबीच अर्को सम्झौता भयो ।

सम्झौता अनुसार नै भूकम्पले भत्किनु अघिसम्म धरहरामा साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रालिलाई शुल्क तिरेर चढ्नुपर्थ्यो ।

सुन्धारालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि काठमाडौं महानगरले साइड वाकर्सलाई २० वर्षको न्यून शुल्कमा ठेक्का दिएको थियो ।

सम्झौतामा धरहरा र सुन्धारा क्षेत्रको भोगचलन अधिकार पाएको साइड वाकर्सले धरहरा मर्मत सम्भारदेखि भत्किए बनाउनुपर्ने दायित्व समेत उल्लेख छ ।

‘धरहरा माथिबाट सर्वसाधारणलाई सशुल्क दृश्यावलोकन गराउने अधिकारसँगै सम्झौता अवधिभरि धरहराको सुरक्षा, रङरोगन तथा कुनै कारणवश भत्किए वा चर्किऐ पुनर्निर्माणको जिम्मा दोस्रो पक्ष (साइड वाकर्स) को हुनेछ,’ सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ मा छ ।

सम्झौतामा उल्लेख भए पनि पुनर्निर्माणका बेला भने कसलाई जिम्मा दिने भन्ने बहस हुँदा ठेकेदार कम्पनीले चासो दिएन ।

भूकम्पपछि धरहरा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रमण जेभीलाई ठेक्का दियो । सम्झौता अनुसार भूकम्पका बेला पनि सबै अधिकार आफूले पाउनुपर्ने भन्दै साइड वकर्सले ४० करोड बिगो दाबीसहित महानगरविरुद्ध मुद्दा हाल्यो । उक्त विषय समाधान भएपछि मात्रै पुनर्निर्माण सुरु भएको थियो ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीको मुडका भरमा स्वामित्व हट्दैन’ 

काठमाडौं महानगरपालिकालाई ५० वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्ले जिम्मा दिएको धरहरा व्यवस्थापन अधिकार प्रधानमन्त्री ओलीको मुडका भरमा हट्न नसक्ने महानगरका अधिकारीहरू दाबी गर्छन् ।

‘हामीले जिम्मा पाएपछि नै ठेक्का दिएका हौं, त्यसपछि ठेकेदार कम्पनीले महानगरलाई भूकम्पपछि पुनर्निर्माण र सञ्चालन गर्न नपाएको भन्दै महानगरलाई मुद्दा हालेको छ । उच्च अदालतले ११ करोड क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ । महानगर सर्वोच्चमा धाइरहेको छ,’  महानगरका एक अधिकारीले भने ।

उनका अनुसार भूकम्पको क्षति महानगर एक्लैले उठाउन नसक्ने बेला संघीय सरकार आउनैपर्ने थियो । आयो, तर निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि त साविक निकायकै हुनुपर्छ ।

‘अदालतको मुद्दा खाने हामी, अनि प्रधानमन्त्रीले म चलाउँछु भनेर हल्ला गरेर हुँदैन,’ ती अधिकारीले भने ।