काँग्रेस प्रवक्ताको सरकारलाई प्रश्न- जीबी राई र ईच्छाराम तामाङविरुद्धको अभियोगमा के फरक छ ?

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले सहकारी ठगी प्रकरण र कानुनी प्रक्रियाबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँदै विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि बहस आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनले कुनै एक व्यक्ति वा पार्टी लक्षित प्रश्न नभई समग्र न्याय प्रणाली र राज्य संयन्त्रप्रति उठेको प्रश्न भएको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार जब जवाफदेही निकाय स्वयं विवादास्पद निर्णयमा संलग्न हुन्छन्, तब समान न्यायको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ भन्ने मूल प्रश्न उठ्छ।

चालिसेले ‘चयनात्मक न्याय’ को विषय उठाउँदै सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक अभियोग र व्यवहार किन भयो भन्ने प्रश्न गरेका छन् । उनले रवि लामिछाने, जीबी राईलगायतका नाम उल्लेख गर्दै समान प्रकृतिका मुद्दामा फरक कानुनी व्यवहार देखिनु असमानताको संकेत हो कि होइन भन्ने जिज्ञासा राखेका छन् ।

उनले भनेका छन्- ‘एउटै प्रकृतिको सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्दिकरणको मुद्दामा अन्य मुद्दाका आरोपितहरूलाई कडा अभियोजन हॅुदा रवि लामिछाने, जीवी राई लगायतलाई अभियोग हटाएर छुट दिईनु असमान व्यवहार मानिन्छ कि मानिदैन ? सरकारले भनिदिनु पर्यो जीवी राई र ईच्छाराम तामाङविरुद्धको अभियोगमा के फरक छ ।’

उनले कानुनी प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाउँदै अपराधको प्रकृति समान हुँदा कानुनी व्यवहार किन फरक हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन् । साथै, सामान्य नागरिक र प्रभावशाली व्यक्तिमाथि एउटै अपराधमा एउटै निर्णय हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा पनि स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन् । त्यस्तै, महान्यायाधिवक्ताको निर्णय, अभियोग संशोधन तथा मिलापत्रमार्फत मुद्दा व्यवस्थापन गर्दा न्यायिक स्वतन्त्रता कमजोर हुन्छ कि राजनीतिक प्रभाव बढ्छ भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाएका छन् ।

चालिसेले लोकतान्त्रिक प्रणालीबारे प्रश्न गर्दै यो ‘कानुनको शासन’ हो कि ‘शक्तिको शासन’ हो भन्ने गम्भीर बहस आवश्यक भएको बताएका छन् । संविधान र अदालतप्रति जनविश्वास कमजोर भए लोकतन्त्र कता जान्छ भन्ने चिन्ता पनि उनले व्यक्त गरेका छन् । उनले अदालतका निर्णयप्रति नागरिक चासो स्वाभाविक भएको भन्दै पीडितको रकम फिर्ता र मिलापत्रलाई मात्र आधार बनाउँदा न्यायको मूल उद्देश्य पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न समेत उठाएका छन् ।

नागरिकले न्यायिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउनु र जवाफदेहिता माग्नु लोकतान्त्रिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई राजनीतिक दृष्टिकोणभन्दा माथि राखेर बहस गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यसैगरी उनले यो प्रकरण संगठित ठगी हो कि होइन भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै संरचित योजना र निरन्तर लाभको सम्भावनाबारे प्रश्न उठाएका छन् ।

चालिसेले अन्त्यमा अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिमा अपराधको प्रवेशले सुशासन कमजोर बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने विषयमा पनि गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उनले कुनै एक व्यक्ति वा पार्टी लक्षित प्रश्न नभई समग्र न्याय प्रणाली र राज्य संयन्त्रप्रति उठेको प्रश्न भएको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार जब जवाफकाठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले सहकारी ठगी प्रकरण र कानुनी प्रक्रियाबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँदै विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि बहस आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनले कुनै एक व्यक्ति वा पार्टी लक्षित प्रश्न नभई समग्र न्याय प्रणाली र राज्य संयन्त्रप्रति उठेको प्रश्न भएको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार जब जवाफदेही निकाय स्वयं विवादास्पद निर्णयमा संलग्न हुन्छन्, तब समान न्यायको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ भन्ने मूल प्रश्न उठ्छ।

चालिसेले ‘चयनात्मक न्याय’ को विषय उठाउँदै सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक अभियोग र व्यवहार किन भयो भन्ने प्रश्न गरेका छन् । उनले रवि लामिछाने, जीबी राईलगायतका नाम उल्लेख गर्दै समान प्रकृतिका मुद्दामा फरक कानुनी व्यवहार देखिनु असमानताको संकेत हो कि होइन भन्ने जिज्ञासा राखेका छन् ।

उनले भनेका छन्- ‘एउटै प्रकृतिको सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्दिकरणको मुद्दामा अन्य मुद्दाका आरोपितहरूलाई कडा अभियोजन हॅुदा रवि लामिछाने, जीवी राई लगायतलाई अभियोग हटाएर छुट दिईनु असमान व्यवहार मानिन्छ कि मानिदैन ? सरकारले भनिदिनु पर्यो जीवी राई र ईच्छाराम तामाङविरुद्धको अभियोगमा के फरक छ ।’

उनले कानुनी प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाउँदै अपराधको प्रकृति समान हुँदा कानुनी व्यवहार किन फरक हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन् । साथै, सामान्य नागरिक र प्रभावशाली व्यक्तिमाथि एउटै अपराधमा एउटै निर्णय हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा पनि स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन् । त्यस्तै, महान्यायाधिवक्ताको निर्णय, अभियोग संशोधन तथा मिलापत्रमार्फत मुद्दा व्यवस्थापन गर्दा न्यायिक स्वतन्त्रता कमजोर हुन्छ कि राजनीतिक प्रभाव बढ्छ भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाएका छन् ।

चालिसेले लोकतान्त्रिक प्रणालीबारे प्रश्न गर्दै यो ‘कानुनको शासन’ हो कि ‘शक्तिको शासन’ हो भन्ने गम्भीर बहस आवश्यक भएको बताएका छन् । संविधान र अदालतप्रति जनविश्वास कमजोर भए लोकतन्त्र कता जान्छ भन्ने चिन्ता पनि उनले व्यक्त गरेका छन् । उनले अदालतका निर्णयप्रति नागरिक चासो स्वाभाविक भएको भन्दै पीडितको रकम फिर्ता र मिलापत्रलाई मात्र आधार बनाउँदा न्यायको मूल उद्देश्य पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न समेत उठाएका छन् ।

नागरिकले न्यायिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउनु र जवाफदेहिता माग्नु लोकतान्त्रिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई राजनीतिक दृष्टिकोणभन्दा माथि राखेर बहस गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यसैगरी उनले यो प्रकरण संगठित ठगी हो कि होइन भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै संरचित योजना र निरन्तर लाभको सम्भावनाबारे प्रश्न उठाएका छन् ।

चालिसेले अन्त्यमा अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिमा अपराधको प्रवेशले सुशासन कमजोर बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने विषयमा पनि गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन् ।देही निकाय स्वयं विवादास्पद निर्णयमा संलग्न हुन्छन्, तब समान न्यायको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ भन्ने मूल प्रश्न उठ्छ।

चालिसेले ‘चयनात्मक न्याय’ को विषय उठाउँदै सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक अभियोग र व्यवहार किन भयो भन्ने प्रश्न गरेका छन् । उनले रवि लामिछाने, जीबी राईलगायतका नाम उल्लेख गर्दै समान प्रकृतिका मुद्दामा फरक कानुनी व्यवहार देखिनु असमानताको संकेत हो कि होइन भन्ने जिज्ञासा राखेका छन् ।

उनले भनेका छन्- ‘एउटै प्रकृतिको सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्दिकरणको मुद्दामा अन्य मुद्दाका आरोपितहरूलाई कडा अभियोजन हॅुदा रवि लामिछाने, जीवी राई लगायतलाई अभियोग हटाएर छुट दिईनु असमान व्यवहार मानिन्छ कि मानिदैन ? सरकारले भनिदिनु पर्यो जीवी राई र ईच्छाराम तामाङविरुद्धको अभियोगमा के फरक छ ।’

उनले कानुनी प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाउँदै अपराधको प्रकृति समान हुँदा कानुनी व्यवहार किन फरक हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन् । साथै, सामान्य नागरिक र प्रभावशाली व्यक्तिमाथि एउटै अपराधमा एउटै निर्णय हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा पनि स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन् । त्यस्तै, महान्यायाधिवक्ताको निर्णय, अभियोग संशोधन तथा मिलापत्रमार्फत मुद्दा व्यवस्थापन गर्दा न्यायिक स्वतन्त्रता कमजोर हुन्छ कि राजनीतिक प्रभाव बढ्छ भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाएका छन् ।

चालिसेले लोकतान्त्रिक प्रणालीबारे प्रश्न गर्दै यो ‘कानुनको शासन’ हो कि ‘शक्तिको शासन’ हो भन्ने गम्भीर बहस आवश्यक भएको बताएका छन् । संविधान र अदालतप्रति जनविश्वास कमजोर भए लोकतन्त्र कता जान्छ भन्ने चिन्ता पनि उनले व्यक्त गरेका छन् । उनले अदालतका निर्णयप्रति नागरिक चासो स्वाभाविक भएको भन्दै पीडितको रकम फिर्ता र मिलापत्रलाई मात्र आधार बनाउँदा न्यायको मूल उद्देश्य पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न समेत उठाएका छन् ।

नागरिकले न्यायिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउनु र जवाफदेहिता माग्नु लोकतान्त्रिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई राजनीतिक दृष्टिकोणभन्दा माथि राखेर बहस गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यसैगरी उनले यो प्रकरण संगठित ठगी हो कि होइन भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै संरचित योजना र निरन्तर लाभको सम्भावनाबारे प्रश्न उठाएका छन् ।

चालिसेले अन्त्यमा अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिमा अपराधको प्रवेशले सुशासन कमजोर बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने विषयमा पनि गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन् ।