logo
  • शुक्रबार, असोज ३० २०८३

सर्वोच्चले भन्यो– थपिएको म्यादभित्र अनुसन्धान नसकिए दुर्गा प्रसाईंलाई छाडिदिनू


  • शुक्रबार, जेष्ठ ८ २०८३

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंलाई थप भएको थुना अवधिभित्र अनुसन्धान तहकिकात सम्पन्न गरी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्न आदेश दिएको छ ।

थुना म्याद थप भएको अवधिमा मुद्दा चल्न नसक्ने भए थुनाबाट छाड्न आदेशमा भनिएको छ । प्रसाईंलाई यही जेठ ७ गतेबाट दोस्रोपटक लागु हुनेगरी पर्सा जिल्ला अदालतले चार दिन थुना म्याद थप गरेको थियो ।

सर्वोच्चले चार दिनभित्र अनुसन्धान नसकिने अवस्था भए मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी थुनामुक्त गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले पर्सा जिल्ला अदालतको जेठ ५ को आदेशअनुसार प्रसाईं घाँटीको क्यान्सर रोगबाट पीडित भई उपचाररत रहेको र नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँचका लागि चिकित्सकको परामर्श एवम् अनुगमनमा जानुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ । साथै, प्रसाईं भागी जाने वा प्रमाण लोप गर्ने वस्तुनिष्ठ आधार कारण समेत लिखित जवाफ समेतबाट विद्यमान नदेखिएको स्थितिमा निजलाई थप अवधि थुनामा नै राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्नेसम्मको मानसिव अवस्था नदेखिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ ।

दोस्रोपटक म्याद थप भएको अवधिभित्र अनुसन्धान तहकिकात सम्पन्न भई मुद्दा चल्नेरनचल्ने निर्णय भएमा सोहीबमोजिम र सोबमोजिम हुन नसकेमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी थुनाबाट छोडी जो जे गर्नुपर्ने गर्नूरगराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ,” सर्वोच्चले भनेको छ ।

प्रसाईंलाई पक्राउ गरी अदालतबाट पक्राउ पूर्जीको स्वीकृति एवम् म्याद थप अनुमति समेत प्राप्त गरी न्यायिक हिरासतमा राखेको कार्यलाई गैह्रकानुनी थुना भन्न नमिल्ने बताउँदै मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट भने खारेज गरिएको छ ।

प्रसाईंको थुना प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । यसअघि सर्वोच्चबाट जेठ ६ गते प्रसाईंको थुना प्रकरणमा २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सुरक्षा निकायलाई आदेश दिएको थियो ।

राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति, नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक रहेका प्रसाईंको थुनामुक्तिको मागसहित अधिवक्ता आशिष लुईंटेलले जेठ ५ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले प्रसाईंलाई विद्युतीय कारोबार ऐन र राज्यविरूद्धको कसुरमा अनुसन्धान गर्न जेठ ४ गते वीरगञ्जबाट पक्राउ गरेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले प्रसाईंलाई वीरगञ्जको दियालो होटेलबाट पक्राउ गरेको थियो ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट
चर्चित
सम्बन्धित समाचार

© 2026 All right reserved to hamrofuture.com  | Site By : SobizTrend