विधेयक लागू गरेर शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त बनाउने थालेको आरोप

बुटवल, २६ साउन ।
निजी लगानीका शैक्षिक क्षेत्रलाई धरासायी हुने गरी पाँच वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई अनिवार्य शैक्षिक गुठीमा लैजानुपर्ने संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा खारेज हुनुपर्ने माग रुपन्देही निजि क्षेत्रका संघ सस्था पदाधिकारीले गरेका छन्।

हिसान रुपन्देही, एन प्याब्सन र प्याब्सनको संयुक्त आयोजनामा बुटवलमा गरिएको संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा सम्बन्धी अन्तरिक्रया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले सरकारबाट ल्याईएको मस्यौदा शिक्षा हित विपरित भएको भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने माग गरे।

शिक्षा, तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा मन्त्री अशोक राई र शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदीले गोप्य रूपमा अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषदबाट पास गर्न खोजेको आरोप प्याव्सन रुपन्देहीका अध्यक्ष अनन्तराम शर्माले लगाए।
उनले एक हप्ताको अवधिमा ल्याइएको ऐनको विरोधमा टिचिङ र लर्निङका कामलाई रोक्ने घोषणा भएको उनले बताए ।
प्याब्सन नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बिष्णु पन्थीले देशको विद्यालयस्तरको शिक्षामा ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको क्षेत्रलाई टाट पल्टाउने गरी कदम चालेको दाबी गरे। अहिलेको यो अवस्था आउनुको कारण युरेपियन युनियनको गाइडलाईनबाट प्रभावित भएर यो ऐन ल्याउने काम हुन सक्ने आशंका गरे ।
हिसान नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लोकनाथ उपाध्यायले ३० वर्षअघि दार्जिलिङ, नैनाताल अध्ययन गर्न पठाउने प्रचलन स्मरण गर्दै यो अहिले रोकिएको बताए । पश्चिम क्षेत्रमै शैक्षिक हबका रुपमा योगदान दिने गरी विद्यालयहरु तयार भएको बेला एउटा गलत निर्णयको कारण ठूलो मनोबल गिराउने काम भएको उनले बताए । बावुराम बन्जाडेले शिक्षा विद्येष्क खारेज नगरे कडा आन्दोलनमान जानुको विकल्प नभएको बताए ।