विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न अदालतको आदेश

काठमाडौं । विशेष अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्ने गरी भएको आदेशमा तीन आधार लिएको छ । अदालतले सेयर खरिद गर्ने कार्यमा सहजीकरण गरेको कुनै पनि तथ्य खुलाएको वा पोल गरेको नदेखिएको आधार लिएको छ ।

पौडेलले अनुसन्धानको क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अदालतसमक्ष बयान गर्दा न्यून मूल्यमा श्रीराम टोबाको उद्योग प्रा.लिको सेयर अवमूल्यन गरी बिक्री गराउन सहजीकरण गर्ने कुनै काम नगरेको बताएका थिए । अदालतले आरोपदाबी बमोजिमको कसुर नगरी निर्दोष भएको भन्दै इन्कारी बयान गरेको अवस्थालाई पनि थुनामुक्तिको आधार बनाएको छ ।

पौडेलको हकमा श्रीराम टोवाको उद्योग प्रा.लिको तीन लाख ७५ हजार कित्ता सेयर दिपक भट्टले सञ्चालन रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रा.लिको स्वामित्वमा रहेको हिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रा.लिका नाममा बिक्री तथा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि.को नामका २० लाख कित्ता सेयर खरिद गर्दा पौडेलले सहजीकरण गरेको भन्नेसम्म उल्लेख गरेको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

उक्त सेयरहरू खरिद बिक्रीबाट लाभग्राही देखिएका सम्बद्ध कम्पनी वा व्यक्तिउपर आरोपदाबी लिएको नदेखिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ ।

“प्रस्तुत आरोपदाबीको मूल आरोपदाबीको रूपमा यस अदालतमा दर्ता भई कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका प्रतिवादी दीपक भट्टले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष तथा अदालतसमक्ष बयान गर्दा,” विशेष अदालतको आदेशमा उल्लेख छ, “निजको नाममा रहेको उल्लिखित कम्पनीहरूको नाममा श्रीराम टोवाको उद्योग प्रा.लि समेतबाट सेयर खरिद गर्ने क्रममा यी प्रतिवादी विष्णुप्रसाद पौडेलले सहजीकरण गरेको भन्ने समेतको कुनै पनि तथ्य खुलाएको वा पोल गरेको देखिँदैन ।”

पौडेल अर्थमन्त्री भएको अवधिमा श्रीराम टोवाको उद्योग प्रा.लिले सुपारीको आयात बढी परिमाणमा गरेको भन्ने आरोपदाबी गरिएको थियो । उक्त कार्यबाट प्रतिवादी भट्टले सम्पक्ति वा लाभ प्राप्त गरेको देखिने कुनै पनि प्रमाण पेस हुन नसकेको पनि आदेशमा खुलाइएको छ । “सम्बन्धित कम्पनीलाई प्रतिवादीसम्म पनि कायम गरेको देखिँदैन,” आदेशमा भनिएको छ ।

विभागले दाबी लिएको श्रीराम टोवाको उद्योग प्रा.लिको सेयर विवादमा हिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रा.लिको नाममा हस्तान्तरण भएको देखिए पनि त्यसबखत पौडेल अर्थमन्त्रीको पदमा रहेको अवस्था नदेखिने पनि जनाइएको छ । २०८० चैत १५ को मितिमा हिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रा.लिको नाममा सेयर हस्तान्तरण भएको थियो ।

पौडेलको सम्बन्ध, संलग्नता रहेको कुरा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरुबाट खुल्न नसकेको, आरोपदाबीको कसुरमा प्रतिवादीले इन्कार रही बयान गरेको, प्रतिवादी पौडेलको नाममा सहप्रतिवादी भट्टको वित्तीय कारोबार समेतबाट सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त भएको भन्ने समेत खुल्न नसकेको पनि साधारण तारेखमा राख्ने आधार बनाइएको छ ।

“तसर्थ, पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षको लागि प्रतिवादी विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारिखमा राख्नू,” अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा बयान र थुनछेक बहस सकिएपछि विशेष अदालका सदस्य न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिएको हो ।

व्यवसायी दीपक भट्ट लगायतलाई गैरकानुनी सम्पत्ति लुकाउन एवं छल्ने वातावरण बनाएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले मतियारका रूपमा पौडेलसहित ६ जना र १० प्रालिविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।