सर्वोच्चले भन्यो- आधार र प्रमाणबिनै देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएको देखियो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजु राणा देउवालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार, कारण र संलग्नता देखिने प्रमाण सरकारले पेश नगरी पक्राउ पुर्जी लिएको ठहर गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति माग गर्दा तथा प्रदान गर्दा कानूनी व्यवस्थाको अवलम्बन नभएको उल्लेख छ ।

अदालतले कसुरको अनुसन्धानका लागि प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विधिसम्म रूपमा पक्राउ गर्न सकिनेमा विवाद नभए पनि त्यस्तो पक्राउ स्वेच्छाचारी रूपमा हुन नहुने आदेश समेत जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको स्मरण गराउँदै विभागले विशेषबाट त्यस्तो अनुमति पाएको अनुसन्धान मिसिलमा नदेखिएको जनाएको छ । त्यसैले जिल्ला अदालतबाट जारी भएको देउवा दम्पत्तिविरुद्धको पक्राउ पुर्जी निष्क्रिय हुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।