एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी सोमबार मुख्यमन्त्रीसँग छलफल हुन सक्ने बताउँछन् । ‘आज छलफल भएन, भोलि सम्भवत छलफल हुन्छ,’ उनले भने,‘भोलि छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेछ ।’
सरकार विस्तारको काम बाँकी भएकाले छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने छ, संसद बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने र बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्नेसहित थुप्रै काम छन्’, उनले भने, ‘ढिलो भइसक्या छ ।’
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि कार्की काठमाडौँ गइरहेको उनले बताए । ‘उहाँ अधिकांश समय काठमाडौं जानुभयो’, मुख्यमन्त्रीले एमालेलाई छल्न खोजेको हो भन्ने प्रश्नमा भण्डारीले भने,‘त्यसो त नभनौं, तर भान पर्या छ, बीचमा विदा पनि पर्यो ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीलाई एमालेलाई सरकारमा सहभागी नगराउन सत्तारुढ गठबन्धनको दबाब छ । नेकपा एमालेले भने यो सरकार कांग्रेस–एमालेको मात्रै भएको दाबी गर्दै आएको छ । एमाले माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा सहभागी गराउन नहुने अडानमा छ ।
केन्द्रीय नेतृत्वले एमालेलाई सहभागी नगराउन दबाब दिएका कारण मुख्यमन्त्रीले एमालेको दबाब छल्नका लागि विराटनगर बाहिर समय धेरै बिताएको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् ।
नेकपा एमालेले संसदबाट बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्नुअघि नै सरकार विस्तार गर्न खोजेको छ । तर मुख्यमन्त्री कार्की भने बजेट पास गरेपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको उनी निकट एक नेताले बताए ।
नेकपा एमाले सांसद लिलाबल्लभ अधिकारी सरकार विस्तारमा जति ढिलो भयो त्यति नै शंका बढ्ने बताउँछन् । ‘जति ढिलो भयो, त्यति नै शंका उत्पन्न हुन्छ’, उनले भने, ‘सरकारले जति चाडो पूर्णता पाउँछ, त्यति नै राम्रो हुन्छ ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले जे गर्ने हो त्यसमा छिटो निर्णय दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्रीले एमालेसँगको गठबन्धन तोड्न खोजेको हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘जे गरेपछि छिटो निर्णय दिनुप¥यो, सबैको बाटो स्पष्ट हुन्छ ।’
मुख्यमन्त्री कार्की सरकार विस्तार र बजेट छुट्ट छुट्टै विषय भएको बताउँछन् । ‘बजेट छुट्टै पाटो हो, क्याबिनेट विस्तार छुट्टै पाटो हो’, उनले भने, ‘बजेट प्रतिस्थापन विधेयकका लागि समय लाग्छ, हेर्न पाएको छैन, मन्त्रालयबाट मगाएर हेरेपछि मात्रै तयारी गरेर प्रतिस्थापन विधेयक लैजान्छौं ।’ छलफल गरेर सरकार विस्तार गर्ने बताउँदै उनले भने, ‘सरकार विस्तार पनि छिट्टै हुन्छ ।’
प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन आह्वान गरेपछि कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहका ८ सांसदसहित विद्रोह गरेका कार्की एमालेको समर्थनमा २७ असोजमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
२८ असोजमा पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेका कार्कीले सोही दिन कांग्रेसको विद्रोह समूहबाट समशेर राई र एमालेबाट राम रानालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनले दुवैजनालाई जिम्मेवारी दिएका छैनन् ।
१ कात्तिकमा विश्वासको मत लिएका कार्कीलाई सत्तारुढ गठबन्धनले गठबन्धनको मुख्यमन्त्री भएको दाबी गर्दै विश्वासको मत दिएको थियो । विश्वासको मत परीक्षण गर्दा उनले ८६ मत प्राप्त गरेका थिए ।
नेकपा एमालेका ३९, नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका ४ र जसपाका एक जना सांसदले विश्वासको मत दिए । उनको विपक्षमा ६ सिटको राप्रपा मात्रै उभिएको थियो ।
