आफ्ना कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिन लुम्बिनी सरकारद्वारा प्रदेशका १३ वटै अस्पताल विकास समिति खारेज

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अस्पताल बिकास समिती खारेज गर्ने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले लुम्बिनी प्रदेश भरीका अस्पताल बिकास समिती खारेज गर्ने तयारी अनुसार कानूून पारित गरेको छ।

सरकारले जांदा जादै नियुक्त गरेका अस्पताल बिकास समितीमा आफ्ना कार्यकर्ता नियुक्ती दिन असहज भएपछि कानूनै ल्याएर बिकास समिती खारेज गर्ने तयारी गरेको हो।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेले अस्पताल बिकास समिती खारेज गर्न कानून ल्याईएको स्वीकार गरे। आजको मन्त्रीपरिषद बैठकमा अस्पताल बिकास समिती खारेज गर्नेगरी कानून पास गरेका छौं अव सोही अनुसार अगाडी बढछ् पाण्डेले भने।

एमाले नेता लिला गिरी नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गएको बैसाख ३ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकबाट प्रादेशिक अस्पतालहरुमा ४ वर्षका लागि अध्यक्ष र एक/एक जना सदस्य नियुक्त गरेको थियो।

एमाले नेतृत्वको सरकारले नियुक्ती दिएका अध्यक्षहरु कायम रहि रहदा अस्पताल बिकास समितीहरुमा सरकारले आफु निकटस्थहरुलाई नियुक्त गर्न सम्भव नभएपछि बिकास समिती गठन आदेश नै खारेज गरेर नया कानुन ल्याएको हो।

विद्यमान बिकास समिती गठन एैन खारेज नगरी पदाधिकारी हटाउद बिकास समितीका पदाधिकारीहरु अदालत जानसक्ने भएकोले सरकारले कानुन बनाएरै बिकास समिती खारेज गर्ने सुरक्षित बाटो निकालेको हो।