तोकिएको भन्दा धेरै शुल्क नलिन बिमा प्राधिकरणको निर्देशन 

बुटवल,भदै ५ ।
रुपन्देही लगायत विभिन्न ठाउँमा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी कर्तासँग  बिमा कम्पनीमा बुझाउने भन्दा धेरै शुल्क लिएको प्रति  नेपाल बिमा प्राधिकरणले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।  नेपाल राष्ट्रिय पेट्रोलियम डिलर एसोसियनले  कम्पनीलाई बुझाउने भन्दा धेरै रकम लिएको गुनासो आएपछि प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दे तोकिएको भन्दा धेरै रकम नलिन निर्देशन दिएको छ ।

 

पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थ दुवानीकर्ताहरुको संस्था  नेपाल राष्ट्रिय पेट्रोलियम  डिलर एसोसिएसन  विभाजन भएपछि उक्त  बिमाको नाममा धेरै रकम लिएको विषय बाहिर आएको हो । प्राधिकरणबाट भ्याट विल काट्नको कडा निर्देशन  दिएको छ । अन्य विल काट्दा  कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। रुपन्देही भलवारी लगायतका ठाउँमा भ्याट विल नकाटी राजस्व हानी नोक्सान भएको छ ।
उक्त एसोसिएसन  विभाजन भएपछि  पेट्रोलियम  व्यवसायी सङ्घ नेपाल गठन भएको छ । अहिले व्यवासयीहरु पुरानो सङ्घबाट बिमा गर्ने कि नयाँ जाने भन्ने आ आफ्नो  निर्णय देश भर गर्दे छन् । रुपन्देहीमा पनि दुवै संस्थाहरू बिमाको रकम लिने गर्न थालेका छन् । रुपन्देहीको  भलवारिबाट पुरानो संस्थाले रेट भन्दा नयाँको कम भएपछि व्यवसायीहरु  पेट्रोलियम व्यवसायी सङ्घ नेपाले सम्झौता गरेको नेको इन्स्योरेन्ससँग जोडिन थालेका छन्।

पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीका क्रममा कुनै भवितव्य परी पेट्रोलियम पदार्थमा भएको क्षतिको भडताल गर्ने बिमा नीति ट्रान्जिट बिमा हो । यो बिमाले व्यापारिक तथा व्यक्तिगत रूपमा भएका क्षतिको शोधभर्ना गरिदिन्छ ।
पेट्रोलियम व्यवसायी सङ्घ नेपालेका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र गुप्ताले डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दा प्रत्येक व्यवसायीको नाममा प्रत्येक चलान अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक सहितको बीमा लेख नेको इन्स्योरेन्सबाट प्रत्यक्ष जारी गर्ने बताए ।
पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दा ट्याङ्कर दुर्घटना भई पेट्रोलियम पदार्थमा हुने क्षतिको जोखिम बहन गर्नका लागि लागू गरिएको ट्रान्जिट बिमाले प्रत्यक्ष रूपमा व्यवसायीहरूलाई लाभ हुने सङ्घले जनाएको छ । सङ्घ नेपालका अध्यक्ष गुप्ताले भलवारीमा नेपाल राष्ट्रिय एसोसिएसनले भ्याट विल नदिएर  राष्ट्रलाई ठुलो नोक्सान गरेको बताए । भ्याट विल नदिएपछि बिमा कम्पनीले पनि निर्देशन जारी गर्न बाध्य भएको बताए । विगत आठ वर्षदेखि एसोसियनमा अध्यक्ष रहेका लिलेन्द्र प्रधानले व्यवसायीको हितमा काम गर्न नसकेपछि छुट्टै सङ्घ गठन गर्नुपरेको सङ्घले जनाएको छ ।